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    पुलिस लाइंस पीलीभीत पी.आर.डी. स्थापना परेड के लिए अभ्यास शुरू
    पीलीभीत जनपद में पीआरडी का 77वाँ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को आयोजित किया जाना है। जिसके प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की अभ्यास परेड शुक्रवार से पुलिस लाइंस पीलीभीत में शुरुआत हो गई। अमित कुमार प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि परेड में तीन टुकड़ियां चलेंगी जिसमें प्रत्येक टुकड़ी में 21 स्वयंसेवक रहेंगे एवं तीन टोली कमांडर होंगे। परेड में लगभग 70 जवान सम्मिलित हो रहे है। जनपद स्तर पर स्थापना परेड आयोजित होने से इसकी व्यापकता एवं सार्थकता को बढ़ावा मिला है। साथ ही जवानों में उत्साह भी बढ़ा है। स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव का विशेष सहयोग किया जा रहा है। जनपद में लगभग 400 पीआरडी स्वयंसेवक है। सभी जवान सालभर ड्यूटी पा रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं।

    *क्षेत्राधिकारी प्रगती चौहान बीसलपुर ने  किया बीसलपुर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।
    पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव पीलीभीत के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बीसलपुर  श्रीमती प्रगति चौहान द्वारा थाना बीसलपुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम महोदया द्वारा गार्द की सलामी ली, तद्उपरान्त महोदया द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला/साइबर हैल्पडेस्क एवं हवालात आदि का निरीक्षण किया। महोदया द्वारा समस्त शस्त्र व कारतूसों का जीपी लिस्ट के मुताबिक मिलान किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर को अधि0/कर्म0गण को सामूहिक रूप से साप्ताहिक शस्त्राभ्यास कराने हेतु निर्देशित किया गया। महोदया द्वारा थाना कार्यालय पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली एवं थाना पर तैनात कर्म0गण से उनकी बीटबुक के सम्बन्ध में जानकारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये। थाना कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया एवं समस्त अभिलेखों तथा प्रपत्रों को अद्यावधिक कराये जाने एवं अभिलेखों का रखरखाव सही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर को निर्देशित किया। निस्तारण योग्य लम्बित मालमुकदमाती व लावारिस वाहनों का अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। महोदया द्वारा थाना कार्यालय पर विभिन्न स्रोतों आईजीआरएस,सीएम हेल्पलाइन,डीजी मुख्यालय, जोन,परिक्षेत्र एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जनशिकायतों के समयवद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया। महोदया द्वारा थाना परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई के विशेष निर्देश दिए।

    पीएम कुसुम योजनान्तर्गत प्रदेश के किसान सोलर पम्प लगाकर हो रहे हैं लाभान्वित

    पीलीभीत भारत सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा फसलोत्पादन के लिए दे रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना का ऐलान किया था। जिसके अन्तर्गत किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से संचालित नलकूप लगाने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करते हुए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापित कराए जाने का प्राविधान किया गया है।
    प्रदेश सरकार की कुसुम योजना से बिजली की समस्या एवं किसानों की बिजली पर निर्भरता भी दूर हो रही है। प्रदेश के किसान अपनी खाली व बंजर पड़ी जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। किसान सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली को बेच कर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार मिल कर किसानों को अनुदान के रूप में सोलर पम्प की कुल लागत का 60 प्रतिशत दे रहे हैं। इस योजना के संचालन के लिए कृषि विभाग नोडल विभाग नामित है।
    भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के निर्देशानुसार विभिन्न क्षमता के 7.5 एचपी तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्प की स्थापना पर सरकार 30 फीसदी केन्द्रांश एवं 30 फीसदी राज्यांश के रूप में कुल 60 फीसदी अनुदान की व्यवस्था की है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने राज्यांश बढ़ा कर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशानुसार 2 एचपी और 3 एचपी के सोलर पम्प पर अनुदान 30 प्रतिशत से अधिक दिया जा रहा है।
    प्रदेश सरकार की संचालित इस योजनान्तर्गत 1800 वाट 2 एचपी० डीसी सरफेस सोलर पम्प के लिए किसान को 28376 रूपये देना होगा। 3000 वाट 3 एचपी० डीसी सरफेस सोलर पम्प के लिए किसानों को 38,882 रूपये तथा 4800 वाट 5 एचपी० एसी समर्सिबल सोलर पम्प के लिए किसानों को 87020 रूपये देना होगा शेष धनराशि सरकार दे रही है। इस योजनान्तर्गत पम्प के लिए इच्छुक किसान “पहले आओ-पहले पाओष् की तर्ज पर सोलर पम्प के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
    पी०एम० कुसुम योजनान्तर्गत अब तक 93062 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा चुकी है। इससे किसानों को सिंचाई व अन्य विद्युत उपयोग हेतु सुविधा मिल रही है। चालू वर्ष में भी हजारों सोलर पंप की स्थापना की जा रही है। सोलर पंप लगने से लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिवर्ष लगभग 5484 लाख यूनिट बिजली की बचत और कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.26 लाख टन की कमी आ रही है। इसके अलावा डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने से हर साल लाखों लीटर डीजल की बचत हो रही है। प्रदेश के किसानों के फसल उत्पादन में सिंचाई हेतु सोलर पम्प बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

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    DDR News

    बरखेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
    दो अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार ।
    1104 ग्राम नाजायज अफीम, दो मोबाइल, 1770 रुपए नकदी बरामद।
    बांसुरी नगरी पीलीभीत।
    बीसलपुर। बरखेड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय अभियुक्तों संजय दागी पुत्र परमेश्वर दागी निवासी ग्राम दरियातु पोस्ट कमता थाना चतरा जिला चतरा झारखंड,मनीषा कुमारी पुत्री रंजीत रजक निवासी ग्राम उन्टा पोस्ट उन्टा, थाना चतरा, जिला चतरा झारखंड को भोपतपुर रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ बनी नहर पुलिया से गिरफ्तार किया जिनके पास  हैंड बैग से 1104 ग्राम नाजायज अफीम, दो मोबाइल 1770 रुपए नकदी बरामद की गई गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह , उपनिरीक्षक अंकित यादव, कांस्टेबल अंकित यादव, महिला कांस्टेबल मेघा शर्मा, मीना शर्मा शामिल रहे।

    रिपोर्ट शिवकुमार गंगवार

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    *क्षेत्राधिकारी प्रगती चौहान बीसलपुर ने  किया बीसलपुर कोतवाली का त्रैमासिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।
    पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव पीलीभीत के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बीसलपुर  श्रीमती प्रगति चौहान द्वारा थाना बीसलपुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम महोदया द्वारा गार्द की सलामी ली, तद्उपरान्त महोदया द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, सीसीटीएनएस कार्यालय, महिला/साइबर हैल्पडेस्क एवं हवालात आदि का निरीक्षण किया। महोदया द्वारा समस्त शस्त्र व कारतूसों का जीपी लिस्ट के मुताबिक मिलान किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर को अधि0/कर्म0गण को सामूहिक रूप से साप्ताहिक शस्त्राभ्यास कराने हेतु निर्देशित किया गया। महोदया द्वारा थाना कार्यालय पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली एवं थाना पर तैनात कर्म0गण से उनकी बीटबुक के सम्बन्ध में जानकारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये। थाना कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया एवं समस्त अभिलेखों तथा प्रपत्रों को अद्यावधिक कराये जाने एवं अभिलेखों का रखरखाव सही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक बीसलपुर को निर्देशित किया। निस्तारण योग्य लम्बित मालमुकदमाती व लावारिस वाहनों का अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। महोदया द्वारा थाना कार्यालय पर विभिन्न स्रोतों आईजीआरएस,सीएम हेल्पलाइन,डीजी मुख्यालय, जोन,परिक्षेत्र एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जनशिकायतों के समयवद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया। महोदया द्वारा थाना परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई के विशेष निर्देश दिए।

    पीएम कुसुम योजनान्तर्गत प्रदेश के किसान सोलर पम्प लगाकर हो रहे हैं लाभान्वित

    पीलीभीत भारत सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा फसलोत्पादन के लिए दे रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना का ऐलान किया था। जिसके अन्तर्गत किसानों को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से संचालित नलकूप लगाने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करते हुए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापित कराए जाने का प्राविधान किया गया है।
    प्रदेश सरकार की कुसुम योजना से बिजली की समस्या एवं किसानों की बिजली पर निर्भरता भी दूर हो रही है। प्रदेश के किसान अपनी खाली व बंजर पड़ी जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। किसान सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली को बेच कर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार मिल कर किसानों को अनुदान के रूप में सोलर पम्प की कुल लागत का 60 प्रतिशत दे रहे हैं। इस योजना के संचालन के लिए कृषि विभाग नोडल विभाग नामित है।
    भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के निर्देशानुसार विभिन्न क्षमता के 7.5 एचपी तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्प की स्थापना पर सरकार 30 फीसदी केन्द्रांश एवं 30 फीसदी राज्यांश के रूप में कुल 60 फीसदी अनुदान की व्यवस्था की है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने राज्यांश बढ़ा कर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशानुसार 2 एचपी और 3 एचपी के सोलर पम्प पर अनुदान 30 प्रतिशत से अधिक दिया जा रहा है।
    प्रदेश सरकार की संचालित इस योजनान्तर्गत 1800 वाट 2 एचपी० डीसी सरफेस सोलर पम्प के लिए किसान को 28376 रूपये देना होगा। 3000 वाट 3 एचपी० डीसी सरफेस सोलर पम्प के लिए किसानों को 38,882 रूपये तथा 4800 वाट 5 एचपी० एसी समर्सिबल सोलर पम्प के लिए किसानों को 87020 रूपये देना होगा शेष धनराशि सरकार दे रही है। इस योजनान्तर्गत पम्प के लिए इच्छुक किसान “पहले आओ-पहले पाओष् की तर्ज पर सोलर पम्प के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
    पी०एम० कुसुम योजनान्तर्गत अब तक 93062 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा चुकी है। इससे किसानों को सिंचाई व अन्य विद्युत उपयोग हेतु सुविधा मिल रही है। चालू वर्ष में भी हजारों सोलर पंप की स्थापना की जा रही है। सोलर पंप लगने से लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। प्रतिवर्ष लगभग 5484 लाख यूनिट बिजली की बचत और कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.26 लाख टन की कमी आ रही है। इसके अलावा डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने से हर साल लाखों लीटर डीजल की बचत हो रही है। प्रदेश के किसानों के फसल उत्पादन में सिंचाई हेतु सोलर पम्प बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

    जिला कृषि अधिकारी ने जनपद में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर की आकस्मिक की छापेमारी

    पीलीभीत जिला कृषि अधिकारी नरेन्द्र पाल द्वारा आज रबी सीजन में उर्वरकों की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ कृषकों को आवश्यकतानुसार उचित दर पर उर्वरकों का वितरण स्टाक मिलान, सुनिश्चित करने हेतु जनपद में फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गयी। जिसमें मै0 दुर्गा खाद भण्डार, जोगराजपुर, राहुल खाद भण्डार, जोगराजपुर, शंकर इंटर प्राईजेज, जोगराजपुर, वर्मा फर्टिलाईजर, जोगराजपुर, जय अम्बे खाद भण्डार, जोगराजपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक का मिलान पी0ओ0एस0 मशीन से करने पर सही पाया गया। विक्रेताओं निर्देशित किया गया कि उर्वरकों की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से ही की जाये तथा ओवर रेटिंग, टैगिंग न की जाये। मै0 किसान एग्रो टेडर्स, गौरा अपना प्रतिष्ठान बंद कर चले जाने के कारण प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं हो सका, जिस कारण उनका उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। किसानों को सुगमता से निर्धारित मूलय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता बिना किसी टैगिंग के कराये जाने के लिए नियमित रूप से औचक छापामार कार्यवाही की जाती रहेगी।

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